ग्रामीण क्षेत्र में फ्री इंटरनेट योजना 2025

आधुनिक युग में इंटरनेट सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और सरकारी सेवाओं तक पहुँच का एक आवश्यक माध्यम बन गया है। जहाँ शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी आसानी से उपलब्ध है, वहीं ग्रामीण भारत को अभी भी इस डिजिटल क्रांति से पूरी तरह जुड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इसी असमानता को दूर करने और देश के हर कोने तक डिजिटल पहुँच सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही हैं। इस लेख में हम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में फ्री इंटरनेट योजना 2025 पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें केंद्र की PM Wani WiFi Yojana और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पहल शामिल है। हमारा उद्देश्य आपको इन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देना है ताकि आप इनका पूरा लाभ उठा सकें और डिजिटल सशक्तिकरण का हिस्सा बन सकें।

मुख्य बातें: ग्रामीण क्षेत्र में फ्री इंटरनेट योजना 2025

भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए फ्री इंटरनेट योजना एक महत्वपूर्ण कदम है जो डिजिटल अंतर को पाटने में मदद करेगी। 2025 तक इन योजनाओं का विस्तार और प्रभाव काफी बढ़ने की उम्मीद है। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं जो इन पहलों को रेखांकित करते हैं:

• PM Wani WiFi Yojana 2025: यह भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका लक्ष्य पूरे देश में, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, सस्ता और फ्री इंटरनेट उपलब्ध कराना है।
• सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट: इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जाएंगे ताकि ग्रामीण जनता आसानी से इंटरनेट का उपयोग कर सके।
• योगी सरकार की पहल: उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से लैस किया जाएगा और ग्राम सचिवालय के 50 मीटर के दायरे में फ्री वाई-फाई सुविधा प्रदान की जाएगी।
• डिजिटल समावेशन: इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और सेवाओं तक पहुँच को बढ़ावा देना है, जिससे डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो सके।
• रोजगार के अवसर: PM Wani जैसी योजनाएं छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता (PDO) बनकर रोजगार के अवसर भी पैदा कर रही हैं।

PM Wani WiFi Yojana 2025: डिजिटल क्रांति की नई पहचान

PM Wani (वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस) योजना भारत सरकार की एक दूरदर्शी पहल है जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिसंबर 2020 में अनुमोदित किया गया था। इसका लक्ष्य देश में सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क को बढ़ावा देना है ताकि ब्रॉडबैंड इंटरनेट की पहुँच को बढ़ाया जा सके, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में। यह योजना डिजिटल इंडिया मिशन और राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 के लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 2025 तक इसका व्यापक विस्तार देखने को मिलेगा, जिससे अधिक से अधिक ग्रामीण आबादी को मुफ्त इंटरनेट की सुविधा मिल सकेगी।

यह योजना एक नए इकोसिस्टम पर आधारित है जिसमें विभिन्न हितधारक मिलकर काम करते हैं:

• पब्लिक डेटा ऑफिस (PDO): ये छोटे व्यवसायी या व्यक्ति होते हैं जो वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करते हैं और इंटरनेट सेवा प्रदान करते हैं। यह एक प्रकार से सार्वजनिक वाई-फाई प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं।
• पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर (PDOA): ये PDOs को एकत्रित करते हैं और उनके लिए प्रमाणीकरण (Authentication) और लेखांकन (Accounting) जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। वे PDOs और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के बीच एक सेतु का काम करते हैं।
• ऐप प्रदाता (App Provider): ये स्मार्टफोन ऐप बनाते हैं जो उपयोगकर्ताओं को PM Wani हॉटस्पॉट का पता लगाने, उनसे जुड़ने और डिजिटल भुगतान करके इंटरनेट का उपयोग करने में मदद करते हैं। उपयोगकर्ता PM-वाणी एप डाउनलोड करके नियत हॉटस्पॉट से जुड़कर डेटा उपयोग कर सकते हैं।
• केंद्रीय रजिस्ट्री (Central Registry): यह सभी हितधारकों (PDOs, PDOAs, ऐप प्रदाताओं) का एक केंद्रीय डेटाबेस है। इसे C-DoT (सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स) द्वारा संचालित किया जाता है।

यह मॉडल छोटे व्यापारियों को अपना खुद का इंटरनेट व्यवसाय शुरू करने का अवसर देता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलता है। PM Wani योजना में कोई बुनियादी शुल्क नहीं है, और उपयोगकर्ता डिजिटल भुगतान के माध्यम से इंटरनेट सेवा का उपयोग कर सकते हैं, जिससे यह सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में और भी सुलभ हो जाती है। आप PM-WANI योजना के बारे में और अधिक जानकारी दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पर पा सकते हैं।

योगी सरकार की नई पहल: उत्तर प्रदेश में फ्री वाई-फाई

केंद्र सरकार की PM Wani योजना के पूरक के रूप में, राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुँच बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही हैं। इसी कड़ी में, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है जो राज्य के ग्रामीण निवासियों के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी को पूरी तरह से बदल सकती है। यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त इंटरनेट 2025 के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से लैस किया जाए। इस पहल के तहत, प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थित ग्राम सचिवालय के 50 मीटर के दायरे में फ्री वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसका सीधा लाभ उस क्षेत्र के ग्रामीण निवासी, छात्र और छोटे व्यवसायी उठा सकेंगे। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग को बढ़ावा देगा और डिजिटल साक्षरता को मजबूत करेगा।

यह योजना केवल फ्री वाई-फाई तक सीमित नहीं है। इसके साथ ही, ग्राम पंचायतों में कई अन्य डिजिटल सुविधाएँ भी स्थापित की जा रही हैं, जिनमें सीसीटीवी (CCTV) कैमरे और पब्लिक एड्रेस सिस्टम (Public Address System) शामिल हैं। इन सुविधाओं का उद्देश्य ग्रामीण सुरक्षा को बढ़ाना और स्थानीय प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना है। ये सभी पहल मिलकर डिजिटल भारत के लक्ष्य को और मजबूती से पूरा करने में सहायक होंगी, जिससे ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार आ सके। उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल के बारे में अधिक जानने के लिए, आप यहां क्लिक कर सकते हैं।

ग्रामीण फ्री इंटरनेट के लिए पंजीकरण और उपयोग प्रक्रिया

ग्रामीण फ्री इंटरनेट योजना 2025 का लाभ उठाने के लिए प्रक्रिया बहुत ही सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाई गई है। चाहे वह PM Wani WiFi Yojana हो या योगी सरकार की पहल, इन सेवाओं तक पहुँच आसान बनाने पर जोर दिया गया है।

PM Wani WiFi Yojana के तहत इंटरनेट का उपयोग करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को PM-वाणी एप डाउनलोड करना होगा। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध होगा। एक बार ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद, उपयोगकर्ता अपने आस-पास के PM Wani हॉटस्पॉट का पता लगा सकते हैं। ऐप में हॉटस्पॉट की सूची और उनकी उपलब्धता दिखाई जाएगी। उपयोगकर्ता अपने पसंद के हॉटस्पॉट से जुड़ सकते हैं और डिजिटल भुगतान के माध्यम से इंटरनेट सेवा का उपयोग कर सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि PM Wani योजना में कोई बुनियादी शुल्क नहीं है, यानी हॉटस्पॉट स्थापित करने और सेवाएँ शुरू करने के लिए PDOs को कोई लाइसेंस शुल्क नहीं देना होगा, जिससे सेवा सस्ती हो जाती है।

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की पहल के तहत, ग्राम पंचायतों में स्थापित फ्री वाई-फाई सुविधा का लाभ उठाने के लिए ग्रामीणों को किसी विशेष पंजीकरण प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। यह सुविधा ग्राम सचिवालय के 50 मीटर के दायरे में उपलब्ध होगी। ग्रामीण बस अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप या टैबलेट पर वाई-फाई ऑन करके उपलब्ध नेटवर्क से कनेक्ट कर सकेंगे। स्थानीय प्रशासन या ग्राम सचिवालय द्वारा इस वाई-फाई नेटवर्क का नाम और पासवर्ड (यदि कोई हो) सार्वजनिक रूप से साझा किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया गया है कि पहुँच जितनी संभव हो उतनी बाधा रहित हो ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण इसका लाभ उठा सकें और ग्रामीण इंटरनेट से जुड़ सकें।

ग्रामीण इंटरनेट का महत्व: डिजिटल भारत की ओर एक कदम

ग्रामीण क्षेत्रों में फ्री इंटरनेट योजना का महत्व सिर्फ कनेक्टिविटी प्रदान करने से कहीं अधिक है। यह डिजिटल भारत के सपने को साकार करने और देश के सर्वांगीण विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब ग्रामीण आबादी को इंटरनेट की सुविधा मिलती है, तो यह उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है:

• शिक्षा में क्रांति: इंटरनेट छात्रों को ऑनलाइन शैक्षिक संसाधनों, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों तक पहुँच प्रदान करता है। यह ग्रामीण स्कूलों में डिजिटल शिक्षण को बढ़ावा देता है और शहरी-ग्रामीण शिक्षा के अंतर को कम करता है।
• स्वास्थ्य सेवा में सुधार: ग्रामीण आबादी टेलीमेडिसिन सेवाओं, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों और चिकित्सा सलाह के लिए इंटरनेट का उपयोग कर सकती है। इससे समय पर जानकारी और उपचार तक पहुँच बढ़ती है।
• आर्थिक सशक्तिकरण: इंटरनेट ग्रामीण उद्यमियों को अपने उत्पादों और सेवाओं को ऑनलाइन बेचने, नए बाजारों तक पहुँचने और कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। यह छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों के लिए नए रोजगार के अवसर भी पैदा करता है।
• ई-गवर्नेंस का लाभ: ग्रामीण नागरिक सरकारी योजनाओं, प्रमाणपत्रों के आवेदन और शिकायत निवारण जैसी ई-गवर्नेंस सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और भ्रष्टाचार कम होता है।
• सामाजिक सशक्तिकरण: इंटरनेट ग्रामीण समुदायों को दुनिया से जुड़ने, जानकारी साझा करने और जागरूकता फैलाने का मंच प्रदान करता है। यह सामाजिक एकजुटता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है।
• सूचना तक पहुँच: ग्रामीण निवासी नवीनतम समाचार, मौसम की जानकारी और बाजार के रुझानों से अवगत रह सकते हैं, जिससे उन्हें बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है।

ये सभी लाभ सामूहिक रूप से ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं और उन्हें मुख्यधारा की डिजिटल अर्थव्यवस्था में एकीकृत करते हैं। सरकारी इंटरनेट योजना के रूप में, ये पहल यह सुनिश्चित करती हैं कि कोई भी डिजिटल युग की दौड़ में पीछे न छूटे।

2025 में क्या नया है? भविष्य के अपडेट और विस्तार

ग्रामीण क्षेत्र में फ्री इंटरनेट योजना 2025 सिर्फ एक तात्कालिक पहल नहीं है, बल्कि यह भविष्य के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार इन योजनाओं को बेहतर बनाने और उनके दायरे का विस्तार करने पर काम कर रही हैं। 2025 में कई नए अपडेट और विस्तार देखने को मिलेंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष लाभ और सुविधाएँ जोड़ेंगे।

PM Wani WiFi Yojana का लक्ष्य देश के कोने-कोने तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुँचाना है। 2025 तक, उम्मीद है कि यह योजना और अधिक PDOs (पब्लिक डेटा ऑफिस) को जोड़ेगी, जिससे हॉटस्पॉट की संख्या में भारी वृद्धि होगी। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में डेटा की दरों को और किफायती बनाने के तरीकों पर भी विचार कर रही है, ताकि मुफ्त इंटरनेट 2025 का लक्ष्य प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क और उपग्रह आधारित इंटरनेट समाधानों को भी बढ़ावा दिया जाएगा, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ पारंपरिक कनेक्टिविटी मुश्किल है।

राज्य स्तर पर भी, उत्तर प्रदेश जैसी सरकारें अपनी फ्री वाई-फाई पहलों को और मजबूत करेंगी। ग्राम सचिवालयों के आसपास की सुविधा के अलावा, सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक भवनों में भी इंटरनेट पहुँच प्रदान करने की योजनाएँ बन सकती हैं। डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को भी तेज किया जाएगा ताकि ग्रामीण आबादी इंटरनेट का प्रभावी ढंग से उपयोग करना सीख सके। विशेष रूप से, 2025 में नए अपडेट में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष लाभ और सुविधाएँ जोड़ी जाएंगी जिनका विवरण हाल ही की वीडियो में विस्तार से दिया गया है। यह योजना भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए इंटरनेट पहुंच को हर गांव तक पहुंचाने का एक बड़ा कदम है। भविष्य की योजनाएं और उनसे संबंधित नवीनतम जानकारी आप यहां भी देख सकते हैं।

फायदे और नुकसान

किसी भी बड़े पैमाने की सरकारी योजना की तरह, ग्रामीण क्षेत्र में फ्री इंटरनेट योजना 2025 के भी अपने फायदे और संभावित नुकसान हैं। इन पर विचार करना महत्वपूर्ण है ताकि एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जा सके।

फायदे (Pros)	नुकसान (Cons)
डिजिटल समावेशन और सशक्तिकरण: ग्रामीण आबादी को मुख्यधारा से जोड़ना।	बुनियादी ढाँचा और रखरखाव: दूरदराज के क्षेत्रों में हॉटस्पॉट स्थापित करना और उनका रखरखाव चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
शिक्षा और ज्ञान तक पहुँच: छात्रों और वयस्कों के लिए सीखने के नए अवसर।	कनेक्टिविटी की गुणवत्ता: नेटवर्क की गति और स्थिरता ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा एक चुनौती बनी रहती है।
स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार: टेलीमेडिसिन और स्वास्थ्य जानकारी की उपलब्धता।	डिजिटल साक्षरता की कमी: इंटरनेट तक पहुँच होने के बावजूद, कई ग्रामीण इसका प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाएंगे।
आर्थिक विकास और रोजगार सृजन: स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा और नए अवसर।	सुरक्षा और गोपनीयता: सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क पर डेटा सुरक्षा एक चिंता का विषय हो सकता है।
ई-गवर्नेंस सेवाओं का लाभ: सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक सीधी पहुँच।	जागरूकता और अपनाने की दर: योजना के बारे में पर्याप्त जानकारी का अभाव और लोगों द्वारा इसे अपनाने में हिचकिचाहट।

FAQ

• ग्रामीण फ्री इंटरनेट योजना 2025 क्या है?

  ग्रामीण फ्री इंटरनेट योजना 2025 भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों की एक पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त या बहुत कम लागत पर हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इसमें PM Wani WiFi Yojana और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जैसी योजनाएं शामिल हैं, जो सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट के माध्यम से इंटरनेट की पहुँच बढ़ा रही हैं।

• PM Wani योजना क्या है और यह कैसे काम करती है?

  PM Wani (वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस) योजना एक केंद्रीय पहल है जो सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट के माध्यम से ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करती है। यह पब्लिक डेटा ऑफिस (PDO), पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर (PDOA), ऐप प्रदाताओं और एक केंद्रीय रजिस्ट्री के इकोसिस्टम पर आधारित है। उपयोगकर्ता PM-वाणी एप के माध्यम से इन हॉटस्पॉट से जुड़कर इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं।

• उत्तर प्रदेश में ग्रामीणों को फ्री वाई-फाई कैसे मिलेगा?

  उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने घोषणा की है कि सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से लैस किया जाएगा। ग्राम सचिवालय के 50 मीटर के दायरे में फ्री वाई-फाई सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसका लाभ ग्रामीण निवासी अपने डिवाइस पर वाई-फाई कनेक्ट करके ले सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष पंजीकरण प्रक्रिया नहीं है।

• इन योजनाओं का ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

  इन योजनाओं का ग्रामीण जीवन पर गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि संबंधी जानकारी और सरकारी योजनाओं तक पहुँच को आसान बनाएगा। साथ ही, यह ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देगा और डिजिटल साक्षरता को बढ़ाएगा, जिससे ग्रामीण आबादी का समग्र सशक्तिकरण होगा।

• क्या यह इंटरनेट सेवा पूरी तरह से मुफ्त होगी?

  कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि उत्तर प्रदेश के ग्राम सचिवालयों में, इंटरनेट सेवा पूरी तरह से फ्री होगी। PM Wani योजना में कोई बुनियादी शुल्क नहीं है, लेकिन कुछ PDOs डेटा उपयोग के लिए मामूली शुल्क ले सकते हैं, जो डिजिटल भुगतान के माध्यम से देय होगा। इसका उद्देश्य इसे बहुत किफायती और सुलभ बनाना है।

निष्कर्ष

ग्रामीण क्षेत्र में फ्री इंटरनेट योजना 2025 भारत को एक सच्चे डिजिटल राष्ट्र में बदलने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। PM Wani WiFi Yojana और विभिन्न राज्य सरकारों, जैसे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, की पहलें मिलकर ग्रामीण भारत को इंटरनेट की शक्ति से जोड़ रही हैं। यह न केवल सूचना तक पहुँच को बढ़ाएगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आर्थिक विकास में भी अभूतपूर्व सुधार लाएगा। हालाँकि कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे बुनियादी ढाँचे का विस्तार और डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, लेकिन इन योजनाओं का दीर्घकालिक लाभ कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। 2025 तक, यह उम्मीद की जाती है कि भारत का ग्रामीण परिदृश्य एक नए डिजिटल युग में प्रवेश करेगा, जहाँ हर नागरिक को समान अवसर प्राप्त होंगे। यह वास्तव में ग्रामीण फ्री इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा। हमें विश्वास है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इस लेख को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ उठा सकें। आप हमारी About Us पेज पर हमारे बारे में और जान सकते हैं या किसी भी प्रश्न के लिए हमारे Contact पेज पर संपर्क कर सकते हैं। #FreeInternetForRural

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